भारतातील शेतकरी हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. मात्र, बहुतांश शेतकरी हे लहान व सीमांत आहेत, ज्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळत नाही. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो, नफा कमी होतो आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो. यावर उपाय म्हणून सरकारने “एफपीओ” म्हणजेच शेतकरी उत्पादक संघटना (Farmer Producer Organisation) या संकल्पनेला चालना दिली आहे.

एफपीओ म्हणजे काय?

एफपीओ म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली नोंदणीकृत संस्था, जी शेती उत्पादनाची खरेदी, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, विपणन आणि विक्री एकत्रितरीत्या करते. यात शेतकरी “सहभागी” असतो आणि फायदेही वाटून घेतले जातात.

सरकार एफपीओला पाठिंबा का देते?

1)शेतकऱ्यांना सामूहिक ताकद मिळावी म्हणून

एफपीओ मुळे लहान शेतकरी एकत्र येतात आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करू शकतात. त्यामुळे खरेदीत सवलत, विक्रीत चांगला दर आणि बाजारात सामर्थ्य निर्माण होते.

2)मध्यस्थांपासून मुक्तता

एफपीओ शेतकऱ्यांची उत्पादने थेट बाजारात घेऊन जाते. यातून दलाल, व्यापारी यांची भूमिका कमी होते आणि शेतकऱ्यांना थेट नफा मिळतो.

3)प्रक्रिया व मूल्यवर्धनास प्रोत्साहन

एफपीओ च्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करू शकतात (उदा. दुधापासून तूप, डाळींवर पॅकेजिंग), ज्यामुळे त्यांना अधिक नफा मिळतो.

4)कर्ज, अनुदान व प्रशिक्षण सहज मिळते

सरकार एफपीओला विविध योजनांतर्गत कर्ज, सबसिडी व प्रशिक्षण देते. उदा. NABARD, SFAC, कृषि मंत्रालय यांच्याकडून आर्थिक पाठिंबा मिळतो.

5) नवीन बाजारपेठ आणि निर्यात संधी

एफपीओद्वारे स्थानिक उत्पादने ब्रँड करून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकली जातात. उदाहरण – वाईगाव हळद, वर्धा सेंद्रिय कापूस, डाळी, मसाले, कडधान्य, तूप इत्यादी

6)महिला आणि तरुणांचा सहभाग वाढतो

एफपीओ महिलांचा बचतगट, युवक संस्था यांना शेती उद्योजकतेत सामील करतो. त्यामुळे महिलांचे सशक्तीकरण व तरुणांचे स्थलांतर कमी होते.

7)प्रमाणीकरण, जीआय टॅग व निर्यातीस मदत

सरकार GI Tag, Organic Certification, Agmark यासाठी एफपीओंना आर्थिक सहाय्य व मार्गदर्शन देते. यामुळे परदेशात विक्री शक्य होते.

8)शाश्वत आणि दीर्घकालीन शेतीस चालना

एफपीओ नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती, जलसंधारण, मृदासंवर्धन यासाठी सामूहिक प्रकल्प राबवतो. हे पर्यावरणपूरक आहे.

महत्त्वाच्या योजना आणि संस्थांचा संक्षेप

1)SFAC म्हणजे काय?

SFAC ही भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाअंतर्गत एक संस्था आहे, जी लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एफपीओ (FPO) तयार करण्यास मदत करते.

SFAC चे मुख्य कार्य:
एफपीओची नोंदणी व मार्गदर्शन

अनुदान आणि व्याजमुक्त कर्जाची व्यवस्था

प्रक्रिया उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य

बाजारपेठांशी जोडणी व ब्रँडिंगसाठी पाठिंबा

2)NABARD म्हणजे काय?

NABARD ही भारत सरकारची एक प्रमुख वित्तीय संस्था आहे, जी शेती, ग्रामविकास, शेतीपूरक व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण यासाठी काम करते.

NABARD चे मुख्य कार्य:
सहकारी बँका व ग्रामीण बँकांना कर्ज पुरवठा

शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) व SHG ला आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य

सिंचन, जलसंधारण, सेंद्रिय शेतीसाठी योजना

ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग व महिला बचतगटांना प्रोत्साहन

3)e-NAM म्हणजे काय?

e-NAM ही भारत सरकारची एक ऑनलाइन शेती बाजारपेठ आहे, जी शेतकरी, व्यापारी, व खरेदीदारांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जोडते.

e-NAM चे मुख्य फायदे:
शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा योग्य भाव मिळतो

दलालाशिवाय थेट विक्री

पारदर्शक व्यवहार आणि ऑनलाइन बोली

एकाच प्लॅटफॉर्मवर देशभरातील बाजारपेठेशी जोडणी

4)PM-FME योजना म्हणजे काय?

ही योजना भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने सुरू केलेली आहे. या योजनेचा उद्देश लघु व सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक करणे, त्यांना आर्थिक, तांत्रिक व बाजारपेठेची मदत करणे आहे.

PM-FME योजनेचे मुख्य घटक:
व्यक्तिगत उद्योजकांना 35% सबसिडी– अन्नप्रक्रिया व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारासाठी

SHG, FPO व सहकारी संस्था यांना सहाय्य– सामूहिक प्रक्रिया युनिट, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग इत्यादीसाठी

प्रशिक्षण व कौशल्य विकास– अन्न सुरक्षा, व्यवसाय नियोजन, विपणन तंत्र यावर प्रशिक्षण

बाजार व डिजिटल सक्षमीकरण– ऑनलाईन विक्री, मार्केट लिंकेजसाठी पाठिंबा

Cropple काय आहे ? FPOला ऑनलाइन शेती बाजारपेठ मदत 

Cropple ही एक ऑनलाइन शेती बाजारपेठ (e-commerce platform) आहे, जिथे FPO, शेतकरी, महिला बचतगट (SHG) आपल्या शेतीमालाचे थेट ग्राहकांना विक्री करू शकतात.

Cropple FPO ला कशी मदत करते?
थेट ग्राहकांशी जोडणी – मध्यस्थांशिवाय उत्पादने विक्री

ब्रँडिंग व पॅकेजिंगसाठी मार्गदर्शन

योग्य दरात विक्री व जास्त नफा

मोबाईल अ‍ॅप व वेबसाइटवर उत्पादने लिस्ट करण्याची सुविधा

शहरी बाजारपेठ व डिजिटल पोहोच

निष्कर्ष:

एफपीओ ही शेतकऱ्यांसाठी “सामूहिकता, स्वावलंबन आणि समृद्धी” यांचा उत्तम संगम आहे. सरकारचा एफपीओला दिलेला पाठिंबा म्हणजे केवळ आर्थिक नाही, तर ग्रामीण भारताच्या आत्मनिर्भरतेचा पाया मजबूत करण्याचा एक प्रयत्न आहे.

शेतकऱ्यांनी आता पुढे येऊन एफपीओमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि आपल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत नेण्याची ही संधी साधावी.